नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के याचिकाकर्ताओं को हार का सामना करना पड़ा जब तीन बेंच की बैठक ने पीएम केयर्स फंड से एनडीआरएफ में फंड ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। अदालत ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड एक चैरिटी फंड है इसलिए इस में जमा रकम को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है और अगर कोई व्यक्ति या संस्थान एनडीआरएफ में दान करना चाहता है तो वह स्वेच्छा से कर सकता है ।

जानकारी के लिए बता दें पीएम केयर्स फंड कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 28 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी । इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं है और रक्षा मंत्री गृह मंत्री इसके पदेन निवासी हैं ।

पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं । सरकार इसमें जमा राशि का ब्यौरा देने से इनकार करती रही है। गौरतलब है कि इसमें जनता द्वारा पूरा योगदान दिया गया है तो इसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए । जब भी इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं तो सरकार यह करके यह बात टाल देती है सरकार अपना काम इमानदारी से कर रही है और लोगों को उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर इस फंड के का उपयोग ईमानदारी से किया जा रहा है तो सरकार का इसका पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर दे देना चाहिए।

सिर्फ इतनी जानकारी है 3100 करोड़ रुपए वेंटीलेटर्स प्रवासी मजदूर और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं। एक तरफ‌ कोरोना महामारी अपने चरम की तरफ बढ़ रही है।राज्यों के पास फंडों का हाहाकार है वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ना तो इसे राज्य से बांटने की कोशिश कर रही है और ना ही इसकी पूरी जानकारी दी गई है कि यह पैसा किस चीज पर खर्च किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में किया जाएगा।

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