बिहार में आजादी के बाद अब तक कुल 24 राज्यपाल नियुक्त हुए, जिनमें महिलाएं एक भी नहीं हैं। 2. 23 मुख्यमंत्रियों में से महिला सिर्फ एक हैं, राबड़ी देवी। अगर लालू जी को जेल नहीं जाना पड़ता तो वह भी हमें नहीं मिलतीं। 3. नीतीश कुमार के वर्तमान 33 सदस्यीय कैबिनेट में सिर्फ एक महिला हैं, बीमा भारती। वह भी कोटा पूरा करने के लिये रख ली गयी हैं। भाजपा ने तो अपने कोटे में एक भी महिला का नाम नहीं आगे बढ़ाया। 4. 243 सदस्यीय बिहार विधान सभा में सिर्फ 28 महिला विधायक हैं।

बिहार विधान परिषद जहाँ ज्यादातर पड़ राजनीतिक दलों की कृपा से मिलते हैं, वहां का हाल और भी बुरा है। 75 Mlc में सिर्फ 4 महिलाएं हैं। 6. अब ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए। आज़ादी के बाद से अब तक कोई महिला मुख्य सचिव बनी हो ऐसा ध्यान नहीं आता, हो सकता है मैं गलत होऊं। मगर अभी तो पुरुष ही हैं। 7. प्रधान सचिव स्तर के 16 अधिकारियों में से अभी सिर्फ 3 महिलाएं कार्यरत हैं।

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सचिव स्तर के 24 अधिकारियों में सिर्फ 2 महिलाएं हैं। 9. विशेष सचिव स्तर के 146 अधिकारियों में महिलाएं सिर्फ 16 हैं।10. राज्य के 38 जिलों में सिर्फ 3 की DM महिला हैं। 11. अब ज्यूडिशियरी की कहानी, पटना हाई कोर्ट के 103 साल के इतिहास में 43 चीफ जस्टिस हुए जिनमें औरत सिर्फ एक थी। 12. फिलहाल पटना हाई कोर्ट में कुल 24 न्यायाधीश हैं, जिनमें महिला एक भी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा संचालित होने वाले 18 विवि में इस वक्त एक भी महिला कुलपति के पद पर नहीं हैं। प्रो वीसी के पद पर जरूर दो महिलाएं हैं, मगर रजिस्ट्रार के पद पर फिर एक भी महिला नहीं है। 14. चाणक्या लॉ विवि में जरूर महिला वीसी हैं, मगर वह बिहार सरकार के अधीन नहीं है। 15. आखिर में लोकतंत्र का चौथा खम्भा कहे जाने वाले मीडिया की बात। मेरी जानकारी में आज तक शायद ही बिहार के किसी बड़े अखबार में संपादक के पद पर महिला रही हों। टीवी चैनलों के आफिस की भी यही स्थिति रही है। दूरदर्शन में रत्ना पुरकायस्थ जी जरूर शीर्ष पद पर रही हैं।

बिहार के किसी बड़े अखबार या टीवी चैनल में फिलहाल किसी डेस्क की प्रभारी भी महिला नहीं हैं। 17. मेन स्ट्रीम मीडिया में महिलाएं सॉफ्ट बीट के लिये रखी जाती हैं, इसलिये आपको विधान सभा या सचिवालय में भी किसी बड़े मीडिया हाउस की पत्रकार खबर बटोरती नहीं दिखेंगी।

PUSHYA MITRA, BIHAR COVREZ

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